दिल्ली के रामलीला मैदान में हाल ही में SSC परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर धरना दे रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल छात्रों की आवाज को दबाया, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना पर भी सवाल उठाए हैं। यह घटना केवल एक दिन की नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय से चल रही समस्या का हिस्सा है, जहां युवाओं की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है।
दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज: एक बर्बरता
दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज छात्रों के लिए एक चौंकाने वाला अनुभव था। वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उन्होंने इस बर्बरता की सच्चाई को उजागर किया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने इसे बीजेपी सरकार की तानाशाही बताया। अरविंद केजरीवाल, जो AAP के राष्ट्रीय संयोजक हैं, ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
पुलिस ने पहले प्रदर्शन स्थल की लाइट काट दी, जिससे अंधेरे में छात्रों पर हमला किया जा सके। यह कृत्य केजरीवाल द्वारा 'प्रजातंत्र को कलंकित करने वाला' बताया गया है। इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि कैसे सरकारें आम नागरिकों की आवाज़ को दबाने के लिए बर्बरता का सहारा ले रही हैं।
केजरीवाल का बयान: लोकतंत्र की हत्या
अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि "बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए।" उनका कहना था कि छात्रों ने महीनों तक इंसाफ की लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना कर, उन पर लाठियां बरसाई गईं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, आज वे चोटों से भरे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया को भी इस घटना को कवर करने से रोका गया। यह घटना लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। उनके अनुसार, जब भी कोई बीजेपी से सवाल पूछता है, उसे लाठियों का सामना करना पड़ता है।
केंद्र सरकार पर आरोप: राजनीतिक षड्यंत्र
इसके अलावा, केजरीवाल ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है और निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर जेल में डाल रही है।
- केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने जेल में रहते हुए भी 160 दिन तक सरकार चलाई।
- उन्होंने दिल्लीवासियों को याद दिलाया कि उनके शासन में न तो बिजली जाती थी और न ही पानी की किल्लत होती थी।
- उनके अनुसार, अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक बारिश में ही दिल्ली की स्थिति बदहाल हो जाती है।
छात्रों का प्रदर्शन: एक सुनियोजित भ्रष्टाचार की कहानी
सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में बताया कि SSC छात्रों का प्रदर्शन कई हफ्तों से जारी था। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे थे, जिसमें गड़बड़ियों को ठीक करने की मांग शामिल थी। उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन अब स्थिति यह है कि जो योग्य हैं, उन्हें बाहर रखा जा रहा है।
भारद्वाज ने यह भी बताया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, वे बर्बाद हो रहे हैं, जबकि जो पैसे देकर धांधली कर रहे हैं, वे सफल हो रहे हैं।
बीजेपी का विरोध: सामाजिक असंतोष की जड़ें
दिल्ली में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ उठ रहे आवाजों का यह पहला मामला नहीं है। पिछले 10-11 वर्षों में, कई वर्गों ने दिल्ली पुलिस के हाथों बर्बरता का सामना किया है। चाहे वह व्यापारी हों, डॉक्टर हों या छात्र, सभी ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें लाठियों का सामना करना पड़ा है।
- जीएसटी के खिलाफ व्यापारी प्रदर्शन किया, उन पर लाठियां चलीं।
- डॉक्टरों ने कानून के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें भी पीटा गया।
- छात्रों के कई आंदोलन हुए, लेकिन उन्हें भी बर्बरता का सामना करना पड़ा।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी: शिक्षा का संकट
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से प्राइवेट स्कूलों की फीस 30-80 प्रतिशत बढ़ा दी है, जो केवल मिडिल क्लास को नुकसान पहुंचा रही है।
भारद्वाज ने कहा कि स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की जा रही है, जिससे पारदर्शिता की कमी है। इस स्थिति ने अभिभावकों के लिए चिंता बढ़ा दी है।
इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सरकारों को आम लोगों की आवाज सुननी चाहिए और उनके हक के लिए काम करना चाहिए। अगर स्थिति यही रही, तो आने वाले समय में सामाजिक असंतोष और बढ़ता जाएगा।
इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी के लिए, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें SSC छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है:
बेशक, यह एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल छात्रों के भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि समाज के हर वर्ग को भी प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में, यह महत्वपूर्ण है कि नागरिक अपनी आवाज उठाएं और सरकारों को जिम्मेदार ठहराएं।
