फिलिस्तीन के गाजा क्षेत्र में इजरायल द्वारा चलाए जा रहे हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए, यह जानना आवश्यक है कि यह संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि एक जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का परिणाम है। हाल के दिनों में, इजरायल की कार्रवाईयों ने न केवल स्थानीय नागरिकों की जानें ली हैं, बल्कि पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर दिया है।
इससे संबंधित घटनाओं ने मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इजरायल की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया है। इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के माध्यम से, 57 मुस्लिम देशों ने इजरायल के गाजा पर पूर्ण कब्जे के प्रयासों की कड़ी निंदा की है।
इजरायल के गाजा पर हमलों का व्यापक प्रभाव
गाजा पर इजरायल के हमले केवल सैन्य कार्रवाई नहीं हैं, बल्कि यह मानवता के खिलाफ अपराधों के रूप में देखे जा रहे हैं। इन हमलों में सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं।
- हाल ही में, नासेर अस्पताल पर हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, जिसमें 5 पत्रकार भी शामिल हैं।
- इजरायल ने गाजा में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर, मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है।
- इस संकट के कारण, गाजा क्षेत्र में खाद्य सामग्री और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी हो गई है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन उनकी नीतियों पर उठ रहे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या वास्तव में इजरायल का यह आक्रामक रुख उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, या यह मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है?
इस्लामिक सहयोग संगठन की प्रतिक्रिया
OIC ने इजरायल की कार्रवाईयों की कड़ी निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे इजरायल पर दबाव डालें ताकि फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। इस्लामिक देशों ने यह स्पष्ट किया है कि वे गाजा पर इजरायल के कब्जे के प्रयासों को स्वीकार नहीं करेंगे।
OIC की इमरजेंसी मंत्रीस्तरीय बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया:
- गाजा पट्टी पर इजरायल के पूर्ण कब्जे की कड़ी निंदा।
- फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता।
- इंटरनेशनल कानून के तहत इजरायल के कार्यों का पालन न करना।
नेतन्याहू के ग्रेटर इजरायल वाले बयान पर मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया
हाल में, नेतन्याहू ने 'ग्रेटर इजरायल' के दृष्टिकोण का जिक्र किया, जो इजरायल के क्षेत्रीय विस्तार की योजना को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण में पूर्वी येरुशलम, वेस्ट बैंक, गाजा, और अन्य पड़ोसी अरब देशों के कुछ हिस्से शामिल हैं।
इस संकल्पना के अंतर्गत, नील से फरात नदी तक का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, जो न केवल क्षेत्रीय विवाद को बढ़ाता है, बल्कि मुस्लिम देशों की चिंताओं को भी बढ़ाता है।
OIC ने नेतन्याहू के इस बयान को चरमपंथी और उकसाने वाला करार दिया है, यह कहते हुए कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
गाजा में मारे जाने वाले पत्रकारों पर ओआईसी की स्थिति
इजरायल के हमलों में पत्रकारों की हत्या एक गंभीर चिंता का विषय है। OIC ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा है।
पत्रकारों का काम केवल समाचार को प्रस्तुत करना ही नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करना भी है। जब पत्रकारों को ही निशाना बनाया जाता है, तो यह दर्शाता है कि युद्ध में सूचना को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।
सऊदी अरब की भूमिका और प्रतिक्रिया
OIC की बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इजरायल के खिलाफ दबाव बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह बेहद आवश्यक है कि गाजा के लोगों तक सभी आवश्यक सहायता पहुंचाई जाए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नेतन्याहू के गाजा प्लान को अस्वीकार किया जाना चाहिए और फिलिस्तीनी समस्या का समाधान केवल एक अलग राज्य के निर्माण के माध्यम से ही किया जा सकता है।
सऊदी अरब की इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता बढ़ रही है और वे गाजा के संकट को लेकर गंभीर हैं।
गाजा में उत्पन्न मानवीय संकट ने दुनिया का ध्यान खींचा है और मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर इस संकट का समाधान खोजने की दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया है। हाल के संघर्षों में, गाजा में 62,700 से अधिक फिलिस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं, जो एक गंभीर मानवीय त्रासदी का संकेत है।
आगे क्या होगा, यह पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस संकट का समाधान कैसे खोजता है।
