हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जो न केवल व्यापारियों, बल्कि आम जनता को भी प्रभावित कर सकता है। भारत सरकार ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए कई डाक सेवाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह कदम अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए नए टैरिफ नियमों के कारण उठाया गया है, जो व्यापारिक गतिविधियों में एक नया मोड़ ला सकता है।
अमेरिकी टैरिफ नियमों का प्रभाव
अमेरिकी सरकार ने 30 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत 800 अमेरिकी डॉलर तक के आयातित सामान पर टैरिफ छूट वापस ले ली गई है। इससे पहले, भारतीय सामान अमेरिका में बिना किसी टैरिफ के प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है।
29 अगस्त से, सभी सामान जो अमेरिका में प्रवेश करेंगे, उन्हें इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पॉवर एक्ट (IEEPA) के तहत सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक की वस्तुएं अभी भी टैरिफ छूट के अंतर्गत रहेंगी। यह नया नियम व्यापारियों और ग्राहकों के लिए कई चुनौतियाँ पैदा कर सकता है।
सीमा शुल्क और टैरिफ वसूली की प्रक्रिया
अमेरिकी आदेश के अनुसार, जो भी एयरलाइंस इंटरनेशनल डाक नेटवर्क के माध्यम से माल पहुंचाएंगी, उन्हें सीमा शुल्क और टैरिफ का भुगतान करना अनिवार्य होगा। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (CBP) ने 15 अगस्त को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। लेकिन अभी भी कई पहलुओं जैसे कि टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।
- एयरलाइंस को डाक शिपमेंट पर टैरिफ वसूलना होगा।
- अप्रूव अन्य पार्टी को भी टैरिफ का भुगतान करना आवश्यक है।
- टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया अभी भी निर्धारित नहीं है।
भारत ने डाक सेवाएं क्यों रोकीं?
भारत की डाक सेवाओं ने अमेरिका जाने वाली सभी डाक वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है। एयरलाइंस की ओर से परिचालन और तकनीकी तैयारी की कमी का हवाला दिया गया है। इसके कारण, डाक विभाग को यह कदम उठाना पड़ा।
हालांकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक की डाक वस्तुएं अभी भी भेजी जा सकती हैं। इस निर्णय से कई ग्राहक प्रभावित होंगे, विशेषकर वे जो पहले से ही डाक सेवाएं बुक कर चुके हैं।
सर्विस को फिर से शुरू करने की संभावना
पीआईबी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, डाक सेवाएं तब फिर से शुरू की जाएंगी जब सीबीपी और यूएसपीएस से आगे स्पष्ट निर्देश प्राप्त होंगे। डाक विभाग सभी हितधारकों के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है।
इस योजना के तहत, डाक विभाग ने सभी संबंधित पक्षों से समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य बनाया जा सके।
ग्राहकों के लिए रिफंड की प्रक्रिया
भारतीय डाक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन ग्राहकों ने पहले से ही सेवा बुक की थी, वे अब रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं। डाक विभाग ने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है और आश्वासन दिया है कि अमेरिका के लिए पूर्ण सेवाएं जल्द ही बहाल की जाएंगी।
भारत-अमेरिका व्यापारिक तनाव
अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, और इसके बाद 27 अगस्त से इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना बनाई है। यह निर्णय भारतीय वस्तुओं की लागत को बढ़ा देगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और भी बढ़ सकता है।
- भारतीय वस्तुएं अब अधिक महंगी होंगी।
- व्यापार में बाधाएँ उत्पन्न होंगी।
- बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी।
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं:
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में यह नया बदलाव आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण परिणाम ला सकता है। इसके प्रभाव को समझना और आवश्यक कदम उठाना सभी व्यापारियों और ग्राहकों के लिए आवश्यक है।
