दिल्ली की न्याय प्रणाली में एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है, जब उपराज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों को थाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में गवाही देने का आदेश दिया। इस कदम पर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके पीछे जो मुद्दे हैं, वे न्याय प्रणाली की स्थिरता और पुलिस के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाते हैं। आइए, इस विषय को और गहराई से समझते हैं।
दिल्ली एलजी का विवादित आदेश: पुलिस को थाने से गवाही देने की अनुमति
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेश ने पुलिस अधिकारियों को थाने से अदालत में गवाही देने की अनुमति दी है। इस निर्णय ने न केवल न्याय व्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि इसे लेकर राजनीतिक और कानूनी जगत में भी विवाद खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस आदेश को न्याय व्यवस्था का मजाक बताते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई है।
सौरभ भारद्वाज का बयान: न्याय व्यवस्था पर गंभीर आरोप
सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह आदेश पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पर पहले से ही सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज करने के आरोप लगते रहे हैं। अब यदि पुलिस अधिकारी थाने में बैठकर गवाही देंगे, तो उनकी कार्यप्रणाली और अधिक मनमानी भरी हो जाएगी।
- “यह आदेश न्याय व्यवस्था का मजाक है,” भारद्वाज ने कहा।
- “अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी गवाही को कमजोर महसूस करता है, तो वह कैमरा बंद कर सकता है,” उन्होंने और जोड़ा।
- उन्होंने इसे न्याय प्रणाली को ध्वस्त करने की साजिश करार दिया।
वकीलों का आंदोलन: न्यायालयों में हड़ताल
दिल्ली की सभी जिला अदालतों में इस अधिसूचना के विरोध में वकीलों ने हड़ताल जारी रखी है। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस आदेश का विरोध किया है और इसे वापस लेने की मांग की है। वकीलों का मानना है कि यदि पुलिस थाने से गवाही देगी, तो जिरह की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सौरभ भारद्वाज ने इस हड़ताल के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि यह केवल वकीलों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरी न्याय प्रणाली का मामला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक गवाह अदालत में उपस्थित होकर शपथ लेकर बयान नहीं देता, तब तक न्याय प्रणाली मजबूत नहीं रह सकती।
पुलिस की शक्तियों में वृद्धि: बीएनएस का संदर्भ
आम आदमी पार्टी की एडवोकेट विंग के अध्यक्ष संजीव नासियार ने बताया कि जब केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लेकर आई थी, तब वकीलों ने इसका विरोध किया था। गृह मंत्रालय ने उस समय लिखित आश्वासन दिया था कि कोई भी पुलिस अधिकारी थाने से गवाही नहीं देगा। इसके बावजूद, उपराज्यपाल ने 13 अगस्त को यह अधिसूचना जारी की, जो बीएनएस के प्रावधानों से आगे बढ़कर पुलिस को अतिरिक्त शक्तियां देती है।
- नासियार का कहना है कि इस अधिसूचना के बाद पुलिस की ताकत और बढ़ जाएगी।
- यह आदेश नागरिकों के अधिकारों को और कमज़ोर करेगा।
- भाजपा सरकार के आने के बाद कानून व्यवस्था में गंभीर गिरावट आई है।
राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव: एक विस्तृत दृष्टिकोण
इस निर्णय का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी गहरा है। आम आदमी पार्टी ने इसे केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर होने वाले हमले के रूप में देखा है। वे मानते हैं कि यह आदेश न्याय प्रणाली को कमजोर करते हुए लोकतांत्रिक ढांचे को भी खतरे में डालता है।
वकील संजीव नासियार ने कहा कि इस अधिसूचना से वकीलों को परेशान करने की एक नई कोशिश की जा रही है, जो दिल्ली में कानून व्यवस्था को और भी बिगाड़ सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में मिडिल क्लास पर बढ़ते बोझ और बिजली संकट के बीच यह आदेश एक नया संकट उत्पन्न कर सकता है।
निष्कर्ष: न्याय प्रणाली की स्थिरता पर सवाल
दिल्ली के उपराज्यपाल का यह आदेश न्याय व्यवस्था को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास है, जिसका प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है। आम आदमी पार्टी और वकीलों की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि यह मुद्दा केवल एक कानूनी आदेश से कहीं अधिक है। यह मुद्दा लोकतंत्र की नींव को भी चुनौती दे सकता है। यह देखना रुचिकर होगा कि इस विवाद का अंत किस दिशा में होता है और क्या न्याय प्रणाली अपनी मजबूती बनाए रख पाएगी।
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