ग्रामीण भारत की आर्थिक मजबूती, नाबार्ड रिपोर्ट के आंकड़े

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ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति में हालिया सुधारों ने न केवल विकास की नई ऊँचाइयाँ छुई हैं, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि देश की आर्थिक स्थिरता की नींव मजबूत हो रही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी रिपोर्ट हमें यह बताती है कि ग्रामीण क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन किस तरह से हो रहे हैं। इस लेख में, हम ग्रामीण आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि यह कैसे भारतीय समाज को प्रभावित कर रहा है।

नाबार्ड की जुलाई 2025 रिपोर्ट: मुख्य बातें

नाबार्ड ने हाल ही में अपनी रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट्स सर्वे (RECSS) की रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में ग्रामीण भारत में आर्थिक प्रगति और आशावाद की एक सशक्त तस्वीर सामने आई है। सर्वेक्षण के अनुसार, 76.6% ग्रामीण परिवारों ने पिछले एक साल में अपने उपभोग में वृद्धि की बात कही है। इसके अलावा, 39.6% परिवारों ने अपनी आय में वृद्धि का अनुभव किया, जो कि सर्वे के सभी दौरों में सबसे अधिक है।

आय और उपभोग में वृद्धि का विश्लेषण

सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है। आय वृद्धि के आंकड़े इस प्रकार हैं:

0-5% की वृद्धि: 24.7% परिवार
5-10% की वृद्धि: 42.5% परिवार
10-15% की वृद्धि: 14.9% परिवार
15-20% की वृद्धि: 8.9% परिवार
20% से अधिक की वृद्धि: 9.1% परिवार

इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण भारत में आय का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। उपभोग के मोर्चे पर, 76.6% परिवारों ने पिछले एक साल में अपने खर्च में वृद्धि की, जबकि केवल 3.2% ने उपभोग में कमी की।

सरकारी योजनाओं का प्रभाव

सरकार की विभिन्न योजनाएँ ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये योजनाएँ जैसे:

खाद्य सुरक्षा
बिजली योजना
रसोई गैस सब्सिडी
उर्वरक सहायता
पेंशन योजनाएँ

इन योजनाओं ने परिवारों की आय का लगभग 10% हिस्सा प्रदान किया है, जो कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक दबाव को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ है।

वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार: एक नई दिशा

सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि 20.6% परिवारों ने अपनी वित्तीय बचत में वृद्धि की सूचना दी है। औसतन, परिवार अपनी आय का 13.18% हिस्सा बचत में और 11.85% हिस्सा ऋण चुकाने में खर्च कर रहे हैं। यह न केवल वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है, बल्कि उपभोग और बचत के बीच संतुलन की आवश्यकता को भी इंगित करता है।

भविष्य के प्रति आशावाद: तात्कालिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण

सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि:

56.4% ग्रामीण परिवारों को अगले तिमाही में अपनी आय बढ़ने की उम्मीद है।
74.7% परिवारों को अगले 12 महीनों में आय बढ़ने का विश्वास है।

यह व्यापक आशावाद ग्रामीण भारत में आर्थिक दृष्टिकोण को उजागर करता है, जो अनुकूल मानसून और बेहतर बुनियादी ढांचे से प्रेरित है।

बुनियादी सेवाओं में सुधार: संतोषजनक आंकड़े

सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि केवल 2.6% परिवारों ने बुनियादी सेवाओं में कमी की सूचना दी, जो कि सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं में संतोषजनक स्तर को दर्शाता है।

औपचारिक ऋणों का बढ़ता उपयोग: एक सकारात्मक संकेत

हाल के वर्षों में, ग्रामीण परिवारों ने औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण लेना शुरू किया है। सर्वेक्षण के अनुसार, 52.6% परिवारों ने केवल औपचारिक स्रोतों से ऋण लिया। यह औपचारिक ऋणों पर औसत ब्याज दर 17.53%% तक कम हो गई है, जो पिछले दौर से 30 आधार अंक कम है।

इन सबके बीच, 30% परिवारों ने अनौपचारिक ऋणों पर कोई ब्याज नहीं चुकाया, जो कि दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेने के कारण है। इससे यह पता चलता है कि सामुदायिक समर्थन भी आर्थिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बुनियादी ढांचे में सुधार: ग्रामीण विकास का आधार

सर्वे में यह भी बताया गया है कि 76.1% परिवारों ने पिछले एक साल में ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के संकेत दिए। सड़क, बिजली आपूर्ति, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएँ और शैक्षणिक संस्थानों में निरंतर प्रगति देखी गई है।

इन सभी आंकड़ों और तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्रामीण भारत में आर्थिक प्रगति के लिए न केवल सरकारी योजनाएँ बल्कि स्थानीय समुदायों का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। यह सभी पहलू मिलकर एक स्थायी और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं।

इस विषय पर और जानकारी के लिए, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें ग्रामीण विकास पर चर्चा की गई है: